Krzysztof Tołwiński, były wiceminister skarbu państwa w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, przywódca partii Front, pojawił się na Białorusi. Zwracał się do reżimowych dziennikarzy: - Polska jest niesuwerenna politycznie. Polityka Polski wobec Rosji i Białorusi jest paranoiczno-prowokacyjna.
- Jakby nas nikt nie obronił przed wagnerowcami, to trzeba będzie się gdzieś ukryć. W czasie ostatniej wojny mój pradziadek z końmi ukrywał się na bagnach - mówi mieszkanka trójstyku Polska-Litwa-Białoruś przy przesmyku suwalskim.
"Po przedstawieniu przez dowódców i szefów służb wniosków z analizy sytuacji ustalono, że dzisiaj, 1 sierpnia 2023 r. doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie, które realizowały szkolenie w pobliżu granicy" - podaje MON w komunikacie.
W Białymstoku - z udziałem liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej - oficjalnie odsłonięto tablicę z nazwą skweru Wolnej Białorusi. Za skwerem tym znajduje się Konsulat Generalny Białorusi. - Nie mam wątpliwości, że Białorusini z obu stron granicy będą żyć w zjednoczonej, wolnej i silnej Europie - mówiła Cichanouska.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku unieważnił rozporządzenie wojewody podlaskiego w sprawie przerzucania przedmiotów przez granicę z Białorusią. Tym samym uwzględnił skargę RPO, który uznał, że wydając to rozporządzenie, wojewoda przekroczył swoje uprawnienia.
Straż Graniczna we współpracy z CBŚP i Prokuraturą Okręgową w Warszawie rozbiła międzynarodową grupę przestępczą zajmującą się przemytem migrantów. Zatrzymano 10 obywateli Polski, w tym dwóch prawdopodobnych szefów.
Premier Mateusz Morawiecki i szef MON Mariusz Błaszczak w dzień po marszu na Moskwę Grupy Wagnera pojawili się w Białymstoku na terenie 18. Pułku Rozpoznawczego, a potem przy granicy polsko-białoruskiej. - Wszystko, co się dzieje w Rosji, charakteryzuje się wysokim stopniem nieobliczalności - wskazywał w Białymstoku Morawiecki i razem z Błaszczakiem znów krytykował PO.
Po jednej stronie ogrodzenia - konsulat reżimowej Białorusi i powiewająca na maszcie zielono-czerwona flaga Łukaszenki. Po drugiej - skwer Wolnej Białorusi i biało-czerwono-białe flagi białoruskie. W Białymstoku, w jednym miejscu spotykają się dwa białoruskie światy.
26-letni Kurd Miran Karim Habib, poszukiwany przez rodzinę i polskich aktywistów od wiosny ubiegłego roku, zmarł w Białorusi. Jego ciało wróciło do irackiego Kurdystanu, w czwartek (8 czerwca) zaczęły się uroczystości pogrzebowe.
Kolejne zwłoki odnaleziono przy granicy polsko-białoruskiej. Tym razem znowu po stronie białoruskiej. Przy brzegu rzeki Świsłocz. Może to być jedna z ofiar całej grupy, która tu miała utonąć. To już 46. ofiara kryzysu humanitarnego na tej granicy. Z całą pewnością nie ostatnia.
Budynki, jedzenie, przechodnie mijani na ulicach - wszystko to składa się na naszą codzienność, ale kiedy widziane jest oczyma przybysza, zyskuje na świeżości. Młodzież z Białorusi i Ukrainy, dla której Białystok stał się drugim domem, fotografuje go z pasją, a efekty można oglądać od dziś (5 czerwca) w Alfa Centrum.
"Wolna Białoruś" wraca do przestrzeni publicznej Białegostoku. Nazwa pojawi się przed samym konsulatem białoruskim.
Straż Graniczna wyklucza możliwość wpuszczenia do Polski grupy uchodźców, jaka przebywa po drugiej stronie granicznego płotu. Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału SG oświadczyła: - Ewentualne przyjęcie wniosku o ochronę międzynarodową, o ile intencją tych osób jest chęć otrzymania ochrony w Polsce, nie jest możliwe.
Straż Graniczna wciąż w tej sprawie milczy. Na miejscu pojawili się reprezentanci rzecznika praw obywatelskich, ale nie są pewni, czy kobiety z dziećmi znajdują się pod jurysdykcją RP.
W potrzasku spędziła całą noc grupa, w tym matki z małymi dziećmi, na granicy polsko-białoruskiej. Przebywa w polskim pasie po drugiej stronie muru. Wszyscy chcą azylu w Polsce. Bezskutecznie.
Uwolnienia Andrzeja Poczobuta domagano się w piątek (26 maja) wieczorem przed białoruskim konsulatem w Białymstoku. W kilka godzin po tym, jak Sąd Najwyższy w Mińsku za zamkniętymi drzwiami utrzymał w mocy wyrok grodzieńskiego sądu skazujący go na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze.
W poniedziałek (22 maja) rano otrzymaliśmy informację, że po polskiej stronie, tuż za stalowym płotem, przy granicy z Białorusią leży mężczyzna potrzebujący niezwłocznie pomocy. Miał tam przebywać wiele godzin. Dopiero po pytaniach aktywistów i "Wyborczej" został zabrany przez Straż Graniczną.
"Skwer Wolnej Białorusi" - taką nazwę ma nosić chodnik przed konsulatem Białorusi w Białymstoku. Dzięki temu mieszkańcy pobliskich budynków nie będą musieli zmieniać dokumentów i adresów. Ale konsulat już tak.
Tabliczki z nazwą "Ulica Wolnej Białorusi" zniknęły z przestrzeni Białegostoku. Wróciła stara nazwa "Ulica Elektryczna".
Straż Graniczna utrzymuje, że nic nie wiedziała, iż uchodźca ze złamaną nogą leżał po stronie polskiej pod stalowym płotem na granicy z Białorusią. Przekonuje też, że nie chciał on ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce, dlatego wcześniej został wypchnięty ponownie na Białoruś. Oświadczenia te stoją w sprzeczności z faktami, o których mówią osoby zaangażowane w pomoc mężczyźnie.
Uchodźca, który ze złamaną nogą ponad dwa dni leżał po stronie polskiej pod stalowym płotem na granicy z Białorusią, a straż graniczna utrzymywała, że go tam nie ma, najprawdopodobniej dzisiaj przejdzie operację w hajnowskim szpitalu. Była ona pilnie konieczna już wcześniej, a mimo to strażnicy przerzucili go przez graniczny płot.
Rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz poinformowała o kolejnym ciele zauważonym po białoruskiej stronie granicy. Zaprzecza też, że w polskim pasie granicznym od dwóch dni leży mężczyzna oczekujący pomocy.
Obywatel Polski, najprawdopodobniej mieszkaniec powiatu białostockiego, został skazany na Białorusi za "działalność agenturalną". Sąd w Grodnie wymierzył mu karę czterech lat pozbawienia wolności. O sprawie poinformowało Centrum Obrony Praw Człowieka "Wiasna".
Wszystko wskazuje, że liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej wzrosła w sobotę (22 kwietnia) do 42. O kolejnych zwłokach poinformowała podlaska policja.
Na kilka godzin przed tym, jak w Sejmie przewidziano głosowanie nad zapisami dotyczącymi rekompensat dla przedsiębiorców i rolników z okolicy polsko-białoruskiego przejścia w Bobrownikach, wiceminister Wąsik z rozbrajającą szczerością wyznał, że nie są one dobre. Zapewnił, że będzie namawiał ministra rozwoju i technologii do ich zmian.
Po zamknięciu ostatniego drogowego przejścia granicznego z Białorusią w Podlaskiem - w Bobrownikach, PiS wreszcie chce przyznać rekompensaty tutejszym przygranicznym przedsiębiorcom i rolnikom. Nie wiedzieć tylko czemu odpowiednie zapisy w tej sprawie zaproponował do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe.
Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji ma rozważyć podjęcie prac nad rozwiązaniami chroniącymi najbardziej wrażliwe grupy migrantów, by złagodzić skutki kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Tymczasem wiceminister Maciej Wąsik wciąż twierdzi, że nie ma tam problemu humanitarnego.
Rządzący z PiS postawili płot na granicy polsko-białoruskiej oraz pozamykali w Podlaskiem wszystkie drogowe przejścia graniczne z Białorusią i wydaje się im, że problem kryzysu migracyjnego, a za tym humanitarnego tutaj mają z głowy. Przy tym zdają się nie słyszeć o kolejnych ofiarach śmiertelnych tego kryzysu. A jest ich już co najmniej 40.
- Liczba prób przejść zmniejszyła się po naszej stronie, ale poziom okrucieństwa jest wciąż ten sam. Dzieci, osoby chore, poranione, pobite, pogryzione przez psy nie mają żadnej szansy prosić w Polsce o ochronę. Naprawdę znaleźli się w pułapce - o szlaku migracyjnym przez Białoruś mówi Małgorzata Rycharska z Hope & Humanity Poland.
Wojna w Ukrainie. Przeciwko rozmieszczaniu broni jądrowej na terenie Białorusi protestować będą już 2 kwietnia Białorusini, którzy musieli opuścić swój kraj, a nowe miejsce do życia znaleźli na Podlasiu. Zbierają się na ulicy Wolnej Białorusi w Białymstoku.
Z rozciągniętą 30-metrową biało-czerwono-białą flagą Białorusini z tutejszej diaspory i mniejszość białoruska świętowali w sobotę (25 marca) w centrum Białegostoku Dzień Wolności (Dzień Woli), czyli 105. rocznicę proklamowania pierwszej w historii państwa białoruskiego Białoruskiej Republiki Ludowej.
25 marca 1918 r. w Mińsku zostało proklamowane pierwsze w historii państwo białoruskie - Białoruska Republika Ludowa. Rocznica tego wydarzenia na Białorusi obchodzona jest jako Dzień Wolności (Dzień Woli) przez opozycję, a także przez Białorusinów w Polsce.
Podlascy przedsiębiorcy i politycy PO wzywają polski rząd, aby przerwał "festiwal bezczynności" dotyczący braku pomocy dla prowadzących działalność gospodarczą na pograniczu polsko-białoruskim, a dotkniętych zamknięciem tu przejść granicznych. Chcą systemowego i długofalowego programu wsparcia, bo kryzys na tej granicy nie skończy się szybko.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uznał, że doszło do naruszenia praw przy zmianie nazwy ulicy Elektrycznej na ul. Wolnej Białorusi. Wyrok nie jest jednak prawomocny.
W jednym z kościołów obwodu grodzieńskiego na Białorusi w ramach antypolskich działań zamalowano fresk przedstawiający Bitwę Warszawską 1920 roku. Spotkało się to już z potępieniem rzecznika polskiego MSZ.
Uwolnienia Andrzeja Poczobuta - a także innych więźniów politycznych przetrzymywanych przez reżim Łukaszenki - domagają się radni Białegostoku. Właśnie podjęli symboliczne stanowisko w tej sprawie. Ma być przekazane rodzicom Andrzeja.
W rocznicę agresji Rosji na Ukrainę wizycie Mateusza Morawieckiego w Kijowie towarzyszył znany z prołukaszenkowskich wypowiedzi Adam Andruszkiewicz. Premier pojechał do Kijowa, aby spotkać się prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i poinformować publicznie, że Polska przekazała Ukraińcom cztery pierwsze polskie czołgi Leopard.
To koniec Kawaleryjskiej - daje się słyszeć wśród tych, którzy próbują jeszcze prowadzić biznes na białostockim bazarze. Skutecznie przyczyniła się do tego zamknięta granica polsko-białoruska.
Polscy przewoźnicy będą mogli wjeżdżać na Białoruś i wyjeżdżać z tego kraju wyłącznie przez polsko-białoruskie przejścia, a nie także przez litewsko-białoruskie czy łotewsko-białoruskie. To jedna z odpowiedzi władz w Mińsku na zamknięcie przez Polskę przejścia w Bobrownikach.
Na dwie godziny przed zamknięciem przejścia granicznego w Bobrownikach oczekujący w niewielkiej kolejce białoruscy kierowcy przypuszczali, że być może wyjeżdżający z Polski są przetrzymywani po białoruskiej stronie. Nie kryli zdenerwowania: "Spokojnie od dziesiątej Polacy mogliby nas przepuścić". Nie kojarzyli, że zamknięcie przejścia ma związek ze skazaniem Andrzeja Poczobuta.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.